भाकियू चढूनी गुट ने किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा

  सगीर अमान उल्लाह

बाराबंकी: भारतीय किसान यूनियन चढूनी गुट के जिला अध्यक्ष फैसल मलिक ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर किसानों की तमाम समस्याओं से अवगत कराया है जिसमें श्री मलिक ने कहा कि बजाज शुगर मिल्स व अन्य जिनके उपर किसान का बकाया गन्ना भुगतान है परन्तु गन्ना मिल किसान से गन्ना खरीद रही है और चीनी को बेचा रही  किसान का गन्ना भुगतान के लिए बैंकों से चीनी को बंधक रख कर कर्ज भी ले लिया गया परन्तु  किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नही किया उस ऋण को चीनी मिलों के मालिकों ने दूसरी जगह इस्तेमाल कर अपनी आमदनी बढाई ओर बैंकों की गिरवी रखी गयी चीनी को भी बेच दिया गया है उक्त चीनी मिलों ने किसान को तो धोखा दिया ही साथ मे बैंकों के साथ भी धोखाधड़ी की है इसलिए बकाया चीनी मिलों का स्टॉक चेक किया जाय और यदि चीनी का स्टॉक बकाया गन्ना भुगतान के बराबर न पाया जाय तो उन चीनी मिलों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा पंजिकृत हो और धोखाधड़ी करने वाली चीनी मिलों के मालिकों व मिल प्रबन्धको को जेल भेजा जाय और आवारा गोवंशों को पकड़कर दिनाँक 30 मार्च 23 तक गोशालाओं में पहुचाने का आदेश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया था किंतु अभी तक अनुपालना सुनिश्चित हुआ और जो अधिकारी उक्त शासन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी करवाई हो और आवारा गोवंशों को निश्चित समय मे पकड़कर गोशालाओं में पहुंचकर किसानों की फसल को नुकसान से बचाने हेतु प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए वहीं जिला संयोजक बलराम यादव ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले किसानों की ट्यूबवेल की बिजली आपूर्ति फ्री करने के वादे को एक साल विलम्ब से 1 अप्रैल 23 से लागू किया है परन्तु किसान की ट्यूब्वेलो पर बिजली मीटर लगाने का भी फरमान जारी किया है जब किसान की बिजली पूरी तरह से फ्री है तो फिर मीटर क्यो इसमे सरकार की मंशा पर किसानों को पूरा शक है  इसका भारतीय किसान यूनियन चढूनी विरोध करती है और 2027 सरकार के कार्यकाल पूर्ण होने तक किसान एक पैसा भी बिल नही देगा और न ही मीटर लगने देंगे तथा उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल डेच पर नही खरीदी जाती है इसकारण उत्तर प्रदेश का किसान सरकारी कर्ज में डूब गया है इनको इस कर्ज की स्थिति से बाहर करने के लिए किसान की हर फसल डैच् पर खरीद करने की व्यवस्था हो और जनपद में जितने भी कारखाने लगे है या लगाए जाने है उनमें स्थानीय लोगो के रोजगार ध्नोकरी के लिए उसी जनपद के स्थानीय लोगो को 60 प्रतिशत नोकरी दी जाय क्योकि उक्त कारखाने फैक्ट्री के द्वारा उत्सर्जित गन्दगी ओर प्रदूषण तो उस क्षेत्र के लोग सहेंगे बाहरी लोग तो केवल पैसा कमाने आएंगे इसलिए जो स्थानीय नागरिक हो और प्रदूषण को बर्दाश्त करेगा उनका हक उन्हें 60 प्रतिशत नोकरी देकर दिया जाय ये इान चढूनी की अहम मांग है जिसको पूर्ण किया जाना चाहिए वही मोहम्मद कलीम उर्फ मुनिया नगर अध्यक्ष नवाबगंज ने कहा के 10 वर्षों से लगातार ग्राम पंचायत मसौली  के ब्लाक कालोनी के पास बब्लू खान व आदर्ष स्कूल के पास का नाला जो कि अर्धनिर्मित बना है तथ कवर्ड होना था किन्तु अभी तक नहीं किया गया जिससे कई बार दुर्घटनाए हो चुकी है उसे तत्काल कवर्ड कारया जाये जिससे स्कूली बच्चे व ग्राम वासी सुरक्षित हो सकें तथा खाद सुरक्षा अधिकारी (प्रषासन) द्वारा जनपद में एक अवैध वसूली मिषन पूरे जनपद मे चलाया जा रहा है ,जिससे सीधे-सीधें 50 हजार रू0 से लेकर 1 लाख तक प्रति रजिस्ट्रेषन व लाईसेंस खुले आम लिया जा रहा है तथा सुवधिा षुक्ल न देने वाले आवेदन पर प्रष्नोत्तर पर प्रष्नोत्तर लगाया जाता है तथा फाइल आवेदन निरस्त कर दिया जाता है ,जिसके साक्ष्य भी मौजूद है। षीध्र कार्यवाही होनी चाहिए।

 इस अवसर पर  किसान नेता विक्रांत सैनी, दीपक सिंह, मुख्तार अहमद, कमरुद्दीन, इरफान अली उर्फ गोविंदा, रिजवान अहमद, मोहम्मद आलम, राकेश कुमार एवं मोहम्मद रियाज एडवोकेट आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।