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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के सर्वोच्च विकास की समीक्षा बैठक

  रहमान खान

  बाराबंकी : कलेक्ट्रेट स्थित डीआरडीए गांधी सभागार में जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रम 37 बिन्दु की समीक्षा,मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह,जिला पोषण, जिला निगरानी समिति,जिला स्तरीय माॅनीटरिंग समिति, जनपद स्तरीय परियोजना इकाई, पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, आधार अनुश्रवण समिति, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष, जिला स्वच्छता समिति बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान विद्युत कनेक्शन, विद्युत भुगतान, स्वानिधि योजना, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पशुधन विभाग, टीकाकरण, आपरेशन कायाकल्प, प्रधानमंत्री आवास शहरी, एनआरएलएम, मनरेगा, मुख्यमंत्री आवास, जिओ टैगिंग, कौशल विकास समिति, वृक्षारोपण समिति, अंत्येष्टि स्थल,सामूहिक विवाह, शादी अनुदान, आंगनबाड़ी पोषण अभियान, कौशल विकास मिशन, परिवार नियोजन, लघु सिंचाई, जमीन पट्टा,नलकूप,गन्ना,भूमि संरक्षण, कृषि रक्षा, खादी ग्रामोद्योग,नगर विकास,बेसिक शिक्षा, पंचायती राज,खनन,युवा कल्याण, विकलांग, सहकारिता, किसान सम्मान निधि, सेवायोजन, वन विभाग, उद्योग विभाग, कन्या सुमंगला योजना, मत्स्य संपदा योजना, दीन दयाल अन्त्योदय, पाक्सो एक्ट, आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण, दुग्ध समिति, आयुष्मान कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने बकाया बैठक में समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि अब तक वृद्धास्था पेंशन हेतु 99178 आवेदन प्राप्त हो चुका है, जिसका सत्यापन किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत तालाबों की साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है, प्लास्टिक बेस्ट यूनिट, प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु स्थल का चयन किया जाना है।सामूहिक विवाह हेतु ज्यादा से ज्यादा आवेदन कराने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी तक समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। कृत्रिम अंग उपकरण वितरण हेतु पात्र लाभार्थियों का चयन कर वितरित कराया जाये। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि पशुओं का टीकाकरण का कार्य पूरा कर लिया जाये। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाये। उन्होंने कहा कि सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार दिया जाये। वन विभाग सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए जियो टैगिंग करना सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,  जिला पूर्ति अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेसन अधिकारी  सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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