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नगर पालिका विस्तारीकरण, 17 गांव में चुनाव, प्रधान नाराज, करेंगे प्रदर्शन

  ख्वाजा खान

 सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका अपने क्षेत्र के नागरिकों को समुचित सुविधाएं भले मुहैया कराने में फेल रही हो लेकिन नगर से सटे डेढ़ दर्जन गांव को नगर पालिका में शामिल कर लिया गया है अब आगामी होने वाले नगर पालिका चुनाव में इन गांवों में नगरपालिका का चुनाव होगा और यहां से सभासद चुने जाएंगे और उन गांव के ग्राम प्रधान का बहीखाता बंद कर उनकी छुट्टी कर दी जाएगी।

इस मामले पर बढ़ौली के ग्राम प्रधान प्रकाश सोनकर का कहना है कि अगर शासन को ग्राम सभा को नगर पालिका, नगर पंचायत में जोड़ना था तो प्रधान पद का चुनाव नहीं करना चाहिए हम लोगों को जनता ने 5 साल के लिए ग्राम प्रधान चुना है और हम लोग सिर्फ 18 महीने ग्राम सभा में कार्य कर पाए जिसके बाद हम लोगों को कार्यमुक्त किया जा रहा है जो सरासर अन्याय है इसके लिए प्रधान संगठन धरना प्रदर्शन करेगा।

उरमौरा के ग्राम प्रधान मनोज यादव का कहना है कि जनता ने अपना वोट देकर हम लोगों को 5 साल के लिए चुना है और हम लोग भी जनता को बिजली ,पानी ,सड़क, नाली, खड़ंजा सहित तमाम विकास कार्यों का वादा किया हैं और इन सब कार्यों को कराना है 18 महीने अभी हुए हैं इसके बाद भी हम लोगों को हटाया जा रहा है यह प्रधानों के साथ अन्याय किया जा रहा है इसके लिए प्रधान संगठन सड़कों पर उतरेगा और धरना प्रदर्शन करेगा।

बभनौली ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान अमित कुमार ने कहा कि शासन और प्रशासन हम प्रधानों के साथ अन्याय कर रही हैं जनता ने हम लोगों को 5 साल के लिए गांव का प्रधान बनाया है ताकि हम लोग उनकी समस्याओं को खत्म कर सकें लेकिन इसके पहले हम लोगों की प्रधानी खत्म की जा रही है जो सही नहीं है इसके लिए पूरा प्रधान संगठन सड़कों पर उतरेगा और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर एक बड़ा आंदोलन चलाएगा।

जिला पंचायती राज अधिकारी ( डीपीआरओ ) विशाल सिंह ने बताया कि वर्तमान में राबर्ट्सगंज नगर निकाय का विस्तार हुआ है जिसमें कुल 14 गांव प्रभावित हुए है 8 गांव संपूर्ण रूप से नगरपालिका में शामिल हुए इन ग्रामसभा में अब न ही कोई धन आवंटित होगा और न ही इस वित्तीय वर्ष के बाद कोई विकास कार्य कराए जाएंगे जो भी कार्य होगा अब नगरपालिका कराएगा और ग्राम पंचायत समाप्त होने के बाद इन गावों मे ग्राम प्रधान पद का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा,साथ ही शासन से दिए गए निर्देश पत्र को भी प्रधानों को दे दिया गया है और जो प्रधान अलग से चाह रहे हैं उनको भी पत्र देने का काम किया जा रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है।

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