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नाराज जिलाधिकारी ने कृषि कर्मचारियों के वेतन बाधित करने का दिया आदेश

  प्रगति में अपेक्षित सुधार लाये जाने के दिये निर्देश 

  अनुराग गुप्ता

बहराइच। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व कृषक उत्पादन संगठन के गठन की शुक्रवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ दिनेश चन्द्र ने समीक्षा के दौरान कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को दिये गये निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति संतोष जनक न पाये जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी अप्रसन्ता व्यक्त करते हुए सभी सम्बन्धित कर्मचारियों का अग्रिम आदेशों तक वेतन बाधित करने का उप निदेशक कृषि व जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया। साथ ही कामन सर्विस सेण्टर के जिला प्रबन्धक पर भी कड़ी अप्रसन्ता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि 31 जुलाई 2021 तक अधिक से अधिक गैर ऋणी किसानों का फसल बीमा कराना सुनिश्चित करें। 

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कृषि विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए प्रतिदिन प्रति कर्मचारी 10-10 किसानों का बीमा कामन सर्विस सेण्टर के माध्यम से निर्धारित अवधि 31 जुलाई 2021 तक कराना सुनिश्चित करें। कृषक उत्पादक संगठन के प्रगति की समीक्षा के दौरान डीडीएम नाबार्ड व जिला उद्यान अधिकारी को 31 जुलाई 2021 तक 02-02 समूहों का गठन कर अवगत कराने का निर्देश दिया। इसी प्रकार रेशम, मत्स्य, पशुपालन व दुग्ध विभाग को निर्देश दिये गये कि अधिक से अधिक एफपीओ के गठन की कार्यवाही सुनिश्चित कराये। 

इस अवसर पर सीडीओ कविता मीना, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार, डीडीएम नाबार्ड एम.पी. बर्नवाल, सहायक निदेशक मत्स्य डा. जितेन्द्र कुमार, एसीएमओ डा. जयन्त कुमार, एलडीएम अमित गौरव, डीएसटीओ अर्चना सिंह, अपर सांख्यिकी अधिकारी नरेन्द्र कुमार गुप्ता, सीएसएसी के जिला प्रबन्धक विशाल सिंह सहित बैंक प्रतिनिधि व अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

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