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मुलायम के समधी-समधन यूपी राज्य संपत्ति विभाग के बकायेदार

मुलायम के समधी-समधन यूपी राज्य संपत्ति विभाग के बकायेदार

आरटीआई से हुआ खुलासा

सत्य स्वरूप संवाददाता

लखनऊ। देश के पूर्व रक्षा मंत्री और सूबे में कई बार सत्ता की कमान संभाल चुकी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के समधी-समधन यूपी राज्य संपत्ति विभाग के बकायेदार हैं। चौंकाने वाला यह खुलासा राजधानी लखनऊ की चर्चित आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा की आरटीआई पर राज्य संपत्ति विभाग द्वारा दी गई सूचना से हुआ है।

दरअसल उर्वशी ने राज्य संपत्ति विभाग में एक आरटीआई अर्जी देकर लखनऊ की गुलिस्ताँ कॉलोनी के आवास संख्या 31 के आबंटियों के नाम और उन पर बकाये की सूचना माँगी थी। राज्य संपत्ति निदेशालय के सहायक लेखाधिकारी और जन सूचना अधिकारी सुनीत कुमार निगम ने उर्वशी को बताया है कि आवास संख्या 31 गुलिस्ताँ कॉलोनी  8 दिसम्बर 1970 से 30 नवम्बर 1993 तक ठाकुर प्रसाद के कब्जे में रहा, 30 नवम्बर 1993 से 31 दिसम्बर 2016 तक अरविन्द सिंह बिष्ट के कब्जे में रहा और 1 जनवरी 2017 से आगे नगर निगम लखनऊ की कार्मिक और एलडीए की तत्कालीन उपसचिव अम्बी बिष्ट के कब्जे में है। आवास का कब्ज़ा छोड़ते समय ठाकुर प्रसाद पर 15,268/-  का और अरविन्द सिंह बिष्ट पर 28,640/- का बकाया होने के साथ-साथ मुलायम समधी अरविन्द सिंह बिष्ट की पत्नी अम्बी बिष्ट पर दिसम्बर 2020 तक 34,500/- बकाया होने की बात भी सुनीत ने उर्वशी को बताई है।

अरविंद सिंह बिष्ट पूर्व में यूपी सूचना आयोग के सूचना आयुक्त भी रहे हैं। । अरविन्द और अम्बी की बेटी अपर्णा एक जानी-मानी समाजसेविका हैं. अपर्णा की शादी मुलायम के छोटे बेटे व्यवसायी प्रतीक यादव से हुई है।

उर्वशी कहती हैं कि सूबे में बिष्ट दंपत्ति सरीखे ऐसे लोगों की भरमार है जो सरकारी सुविधाओं को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं लेकिन जब बात इन सुविधाओं के एवज़ में पैसा जमा करने की आती हैं तो ऐसे शातिर अपने आँख-कान बंद करके बैठ जाते हैं। “माले मुफ्त,दिले बेरहम” वाली कहावत को कहते हुए समाजसेविका उर्वशी ने इतनी भारी-भरकम पृष्ठभूमि से आने वाले अरविन्द सिंह बिष्ट सरीखे व्यक्तियों के द्वारा सरकारी बकाये को जमा नहीं करने की परम्परा की कड़ी भर्त्सना करते हुए सूबे के सीएम से अपील की है कि वे अरविन्द सिंह बिष्ट सरीखे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ा रुख रखते हुए एक नीति बनाकर ऐसे उच्च पदस्थ बकायेदारों के सरकारी अवशेषों की जल्द से जल्द बसूली करायें।

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